मानव अधिकार

- दिव्य गिरी

अदालतको इजलास श्रोताहरूले खचाखच भरिएको थियो । कोहीकोही एक–आपसमा खासखुस गरिरहेका थिए ।
फाँटवाला मुद्दाको मिसिल अघिल्तिर राखेर बसिरहेथ्यो भने पक्ष–विपक्षका वकिल आ–आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेका थिए र उनीहरू न्यायमूर्ति अर्थात् न्यायाधीशको आगमन पर्खिरहेका थिए ।
न्यायाधीश बेञ्चमा आसीन भएपछि बहस सुरु भयो ।
सर्वप्रथम, पक्ष अर्थात् वादीतर्फका वकिल आफ्नो पक्षको वकालत गर्दै भन्छन्–“श्रीमान, देशमा अहिले सरासर अन्याय भइरहेछ । बिनाप्रमाण कसैमाथि पनि कानुनले समेत दण्ड सजाय दिन सक्तैन । खेतीपातिको काम गरेर साँझ घर फर्किरहेका मानिसहरू अचानक आएको आँधी र पानीबाट बच्न ओढारमा ओत लागेर बसिरहेको बेला उनीहरूलाई आतङ्कवादी हुन् भनी शङ्काको भरमा गोली हानेर हत्या गर्नु भनेको एकप्रकारको जघन्य अनि अक्षम्य अपराध हो । यो सरासर देशको ऐन कानुन विपरीत मात्र होइन कि अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारको समेत उल्लङ्घन हो । सत्य हो कसैले पनि कानुन हातमा लिन पाउँदैन । त्यसमा पनि सरकार स्वयम्ले त्यसो गर्नु त झन् आश्चर्य मान्नुपर्दछ । यहाँ अहिले गुलेलीभन्दा बढी गोली चल्न थालेको छ । सरकारी आदेश, निर्देश र कानुनभन्दा माथि गएर सोझा–सिधा अझ भनौं निमुखा गरीबहरूप्रति अमानवीय कारवाही भइरहेछ । म अहिले यो इजलास समक्ष मेरो वादीको श्रीमान्को जुन किसिमले दमनपूर्ण कारवाहीबाट अन्यायपूर्वक हत्या भएको छ त्यसको न्यायिक छानबीन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई दिनुहुन समेत आग्रहका साथ निवेदन गर्दछु । श्रीमान्, यही नै मेरो जिकिर हो ।”
वादीपक्षका वकिलले व्यक्त गरेको बहसप्रति जोडदार आपत्ति जनाउँदै प्रतिवादीपक्ष अर्थात् सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल बहस गर्दछन्– “श्रीमान्, मेरो सहधर्मी मित्रले भर्खर यहाँ व्यक्त गर्नुभएका कुराहरू सबै सरासर भूmटा र मनगढन्ते हुन् । कपोकल्पित हुन् । तिनमा रत्ति पनि सत्यता छैन । देशका सबै वर्गका नागरिकहरूको जिउ–धनको सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । सबैलाई थाहा भएकै हो कि अहिले देशमा हत्या र लुटको आतङ्कले व्यापकता लिइरहेछ । यस्तो अबस्थामा कुनै पनि देशको सरकार देशमा भइरहेको खुलेआम हत्या र लुटको आतङ्कलाई मूकदर्शकझैँ हेरेर बस्दैन र बस्नु पनि हुन्न । आफ्नो देशका नागरिकको अनाहकमा बर्बरतापूर्वक हत्या र अपहरण हुन्छ भने त्यस्ता कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि सरकारले कारबाही अवश्य नै गर्छ । श्रीमान्, दिउँसो विद्यालयमा पढाउँदा पढाउँदैको शिक्षकलाई स्कूलको कक्षामा नै गएर निर्ममतापूर्वक कुटपिट गर्नु, घिसार्दै बाहिर ल्याएर हातखुटृा छिनालिदिनु र हत्या गर्नु यो कहाँको न्याय हो? त्यतिबेला मेरा मित्रले भत्रुुभएको मानव अधिकार कहाँ थियो? कुन रूपमा बसिरहेथ्यो? हो, देशमा प्रजातन्त्र आएको छ । सबैलाई आ–आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तप्रति आस्थावान हुन अधिकार प्राप्त छ । प्रजातन्त्रको अर्थ यो होइन कि जसले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने । अर्को कुरा यदि सबै एउटै राजनीतिक सिद्धान्तमा लाग्नुपर्ने हो भने प्रजातन्त्र नै किन चाहियो? बहुदलको के अर्थ? कुनै नागरिकले देशले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्दछ भने योभन्दा ठूलो अन्याय हुनै सक्तैन । हत्याको राजनीति गरेर देशमा आतङ्क मच्चाइरहेकाहरूप्रति सरकारले जवाबी कारवाही मात्र गरेको हो । वादीपक्षका मृतक पनि त्यस्तै कारबाहीमा परेका हुन् । शङ्काको भरमा सरकारले कसैलाई कारबाही गरेको छैन र सरकारले कहिले पनि मानव अधिकारको उलङ्घन पनि गरेको छैन । अन्त्यमा मेरो आग्रह छ कि श्रीमान्, आफ्नो मानव अधिकारको आवाज उठाउनेले अरूको मानव अधिकारको अवश्य पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । रक्षा गर्नुपर्दछ र कदर पनि । अतः म श्रीमान्समक्ष वादीको जाहेरी खारेज गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु ।”
इजलासमा बहस सुन्न उपस्थित हुनेहरूलाई भने त्यहाँ एकप्रकारले रमाइलै भइरहेको थियो । तर्क बिर्तक सुनेर अब के फैसला हुन्छ? भन्ने उत्सुकता सबैमा थियो । तर तीमध्ये दुईजना – एक मृतक, कथित आतङ्कवादीकी पत्नी र अर्की मृतक शिक्षककी पत्नीको अनुहारमा भने पति वियोगको असह्य पीडा अनुहारमा स्पष्ट झल्किरहेको थियो र त्यो पीडा उम्लेर आँसु बनी आँखामा टिलपिलाइरहेको थियो, मानौं त्यतिखेर इजलासको मुख्य विषय बनिरहेको मानव अधिकार अदालतको फैसलाभन्दा पहिले नै ती दुवै विधवा पत्नीहरूको आँखाबाट आँसुको भेल बनी तल भुइँमा झर्ने तरखर गर्दै थिए ।

प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शुक्रबार, 25 चैत्र, 2073

लेखकका अन्य रचनाहरु